कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर


  • बिशाल विसि

हालै मात्र बिस्तार गरिएको कर्णाली प्रदेशको मन्त्री मण्डलमा कुनै पनि महिला अटाउन सकेनन्, अझ भन्नुपर्दा महिला समावेशीता नभई मूर्ती चोरीको आरोपमा दुई बर्ष जेल सजाय भोगेका हुम्लाका माओवादी केन्द्रबाट गैरसंसद कार्चेन लामालाई वनमन्त्री नियुक्त गरिएको छ।

उक्त विषयलाई लिएर हाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन सङ्कायमा अध्यनरत सुर्खेतकी विनिता बोगटीले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश प्रमुख कार्यलय, ऐ.का प्रदेश प्रमुख, कर्णाली प्रदेश सरकार, ऐ.का मुख्यमन्त्री, छिरिङ डाडुल लामा(कार्चेन लामा) र कर्णाली प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाएर सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी छिन्।

नेपालकाे संविधान धारा १४४(१) र(२) बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन परेको छ।

                               

प्रतिक्रिया