तराई मधेसमा पचास पर्तिसत स्थानीय तह कायम गर्न जनमत को माग


  • सुरज सिंह

तराई मधेसमा पचास पर्तिसत स्थानीय तह कायम गर्न जनमत पार्टले सरकार संग माग गरेको छ । जनमत पार्टी केन्द्रिय समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेको हो । । मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यलय लाई सम्बोधन गरि लेखीएको पत्रमा अन्य १२ बुँदे माग समेत उल्लेख गरिएको छ ।

जनमत पार्टी केन्द्रीय समितिको माग यस प्रकारको रहेका छन्:
१. जनसंख्याको आधारमा तराई-मधेशमा ५०% स्थानीय तह कायम हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना निर्वाचनपूर्व गर्नु पर्ने,
२. जनसंख्याको आधारमा मातृभाषा समान हुने गरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने,
३. नागरिकताविहीनहरूले पनि मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
४. अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूले नागरिकता नपाइराखेको र उनीहरूको अधिकार समेत कटौती भएको अवस्थामा नागरिकता समस्यालाई पहिला समाधान गर्नु पर्ने,
५. वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
६. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि रहेको न्यूनतम ३% मत र एक सिटको प्रावधान हटाउनु पर्ने,
७. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) अनुसार राष्ट्रिय दलले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउने र अन्य दलले नपाउने गरी रहेको विभेदपूर्ण प्रावधान खारिज गरिनु पर्ने
८. प्रदेशको पुन:सीमाङ्कनको सवाललाई समाधान गरेर मात्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने,
९. निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने; आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने, मत खरिदबिक्री गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास तथा लोभ-लालच देखाएर मत प्रभावित गर्ने उम्मेदबारहरूमाथि निश्चित् रूपमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
१०. विगत करीब पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परेका ऊजुरीहरूमाथि द्रुत गतिमा छानबिन गर्नु पर्ने र भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिहरू तत्काल् उम्मेदबार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने,
११. नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या असन्तुष्ट र आन्दोलित रहेको तर उनीहरूले उठाएको संविधान संशोधन, प्रदेश सीमाङ्कन र सेना तथा प्रहरी सहित राज्यका हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता सहितका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकोले यस सम्बन्धी आयोग गठन गरेर संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने,
१२. नेपाल सरकारसँग मधेश आन्दोलनको क्रममा भएको ८ बूँदे र र स्वराज आन्दोलनको क्रममा भएको ११ बूँदे सम्झौता लागू हुनु पर्ने। सो मध्ये शहीद परिवारमध्ये एक जनालाई सरकारले स्थायी जागिर दिनु पर्ने, घाइते आन्दोलनकारीहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने, आन्दोलनमा अशक्त भएकाहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता गर्नु पर्ने।

प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ- मागहरू निर्वाचनपूर्व सम्बोधन नगरिए जनमत पार्टी र अन्य समर्थक दलहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन्। त्यसैलेगर्दा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भएमा उक्त विषयको जिम्मेबारी स्वयं नेपाल सरकारको हुनेछ।

श्री निवार्चन आयोग काठमाण्डौँलाई बोधार्थ राखी पुष १२ गते सोमबार बिभिन्न १२ बुँदे माग राखेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके.राउतका सचिवालयले जनाएको छ।

                               

प्रतिक्रिया