मजबुर महन्थ


  • सिएन थारु

महन्थ ठाकुरले हाल नेपाली मिडियालाई आफुतिर तानेको छ । जसपाको अध्यक्षको हैसियतमा राजनैतिक खेलमैदानमा यस पटक नियन्त्रण कायम गर्ने कोशिश हुँदैआएको छ । आफ्नो मधेश प्रतिको दायित्व पूरा गर्न ठाकुरजी खडग प्रसाद ओलीको साथ छोड्न तयार छैनन् र ओली मार्फत नै झूठा मुद्दा लगायत विगतका सम्झौताहरु पूरा गर्न सकिने उनको ठहर रहेको छ । यस अघि ओली नेतृत्वको सरकारले १२०जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर सो लक्षण देखाएको कारण उनी विश्वस्त देखिएको हो । त्यसैगरी नागरिकता विधेयकको संशोधित अध्यादेश जारी गरेकोले नागरिकता प्राप्त गर्न हाललाई सहज बनाएको छ । यसले राष्ट्रघाति कदम चालेको अर्थमा भन्दा पनि महन्थ ठाकुरको मजबूरी बुझे राम्रो । मा.रेशमलाल चौधरीको रिहाई प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढेको हुँदा महन्थको राजनीति मधेश विद्रोहको वेला उठाइएका मुद्दा मै केन्द्रित छ । तर लाल आयोगको प्रतिवेदन वेवारिसे बनेको बेला नगदमै समाधान कसरी होला ?

टीकापुरमा थारु विद्रोहको उपरोक्त सवालसंग के साइनो रहे त ? लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न महन्थ ठाकुरको अडानमा शंका गर्नु पर्ने कुनै आधार छैन । त्यस खालको राजनीतिक समिकरण अगाडि बढे राजनीतिक खेलको नियम बदल्ने कोशिश हो त ठाकुरको ? घटनाक्रमले के देखाउँछ त ? टीकापुर थारु विद्रोहको चरित्र मधेश विद्रोह भन्दा विल्कुल फरक रहेको छ । विश्लेषक सीके लालको दावी छ कि टीकापुर विद्रोह दुइटा अलग अलग सत्ता वीचको टकराव भएकाले राज्यले आफ्नो विपक्षी सत्तालाई नष्ट गर्न जरुरी ठहर गरेको छ । यो आफैंमा विचारणीय पक्ष मानिन्छ किनकी थारुको आफ्नै वैकल्पिक सत्ता रहेको राज्यले स्वीकार गरे पनि अथवा नगरे पनि थारुको विद्रोह आफ्नो सत्ता जुन वर्तमान औपनिवेशिक सत्ता मार्फत छोपिए त्यसलाई उघार्ने र स्वशासन चलाउने लक्ष्यका साथ भएको थियो । यसको इतिहास मधेश विद्रोह भन्दा १२५वर्ष अगाडिको निरन्तरता भएको मानिन्छ । त्यसैले मा.रेशमलाल चौधरीको रिहाईले थारु विद्रोहको न्यायपूर्ण समाधान दिने भन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी आफ्नो साँसद रिहाई गराउने दायित्व बोधका साथ लागेको बुझ्न सकिन्छ ।

थारु विद्रोहको इतिहास पल्टाउँदा पहिलो पटक सप्तरी गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा वि.सं. १८३१ मा मिसिंदा हेम चौधरी आफ्नो जमीनदारी त्याग गरेर मुगलान पसेको थियो । राजा रणवहादुर शाहले स्यामोहर प्रदान गरेर आफ्नो जमीनदारी साविक कै अधिकार बमोजिम चलाउन स्वीकृति दिएको थियो र हेम चौधरी आफ्नो जमिनदारी समाल्न फेरि फर्केर आए । उनकै दरसन्तानहरु मध्ये भोलानाथ चौधरी सुब्बाङ्गि चलाउन थालेको समयमा राणा शासन शुरु भयो । जंगवहादुर राणाले जहाँनिया शासन शुरु गरेपछि पनि भोलानाथ चौधरीको सुब्बाङ्गिमा हस्तक्षेप गरिएन तर जब दरबारमा वीर शम्सेरले प्रधानमन्त्री पद सम्हाले यी दुइ विच स्वायत्तताको विषयलाई लिएर विवाद शूरु भयो । भोलानाथ सुब्बा र वीर शम्सेर वीचको दुश्मनी बढे पश्चात संघर्षमा पराजित हुन पुगेका भोलानाथ चौधरीलाई फाँसिको सजाय सुनाए । अन्ततः वि.सं. १९४५मा बरमझिया(सप्तरी)मा उनलाई झुण्डयाइयो । त्यसबखत औरही(तत्काल सप्तरी र हाल सिरहा) सुब्बाङ्गि सम्हाल्ने बृज लाल यादव पनि चल्तीका व्यक्ति थिए । उनले भोलानाथ सुब्बालाई राजाबाट माफीनामा दिएको पत्र लुकाएको कारण प्रशासनले फाँसी दिएको र बृजलाल यादवलाई पक्राऊ गर्न आदेश आएपछि उनी मुगलान पसे । उतै उनको पनि देहान्त भयो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि भोलानाथ चौधरीको विद्रोह विस्तारित गोर्खा राज्यको केन्द्रिकृत प्रशासनको विरुद्ध थियो ।

दोश्रो विद्रोह किसान विद्रोहको रुपमा उठ्यो । बर्दियाको वेल्वा वंजारी किसान विद्रोह स्मरणीय रहे जसले राणाका दरबारिया र भारदारको जमीनदारी विरुद्ध सशक्त धक्का थियो । त्यसबखत देशभरी नै किसान विद्रोहको लप्का फैलिएको कारण किसानहरु सहिद बनेका थिए । थारु किसानहरुको जमीन भारदार तथा सैनिक कमाण्डरहरु विर्ता र जागीरको रुपमा हात पारेको दिन देखि उनीहरु संगठीत हुने क्रम विस्तारै चल्दै गरेको र किसान विद्रोहको रुपमा राणा जहानियाँ शासन रहेकै बखत संघर्ष शुरु भयो । त्यसबखत अर्थराजनीतिक पाराडाइम वर्ग रहेको भनियो तर जब अर्थराजनीतिक पाराडाइम विस्तारै पहिचानको राजनीतिक पाराडाइममा रुपान्तरण हुनपुगे, लिम्बुवान देखि तराई मधेशमा पहिचानको लहर शुरु भयो । विस्तारै प्रतिरोध आन्दोलन वि.सं. २०३७ सालको जनमतसंग्रह पश्चात फैलिने क्रम शुरु भयो । ती प्रतिरोध आन्दोलनहरुको राजनीतिक रुप दशवर्षे जनयुद्ध भएको र त्यसको नेतृत्व नेकपा(माओवादी)ले गरेको थियो । त्यसैको जगमा कमैया मुक्ति आन्दोलन भयो भने पछि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने समयमा पहिचानको जगमा संघियता र स्वशासन ग्यारेन्टी गर्न टीकापुर थारु विद्रोह २०७२साल भाद्र ७ गते हुनपुग्यो ।

धेरैलाई लागेको हुनुपर्दछ कि अब संविधान जारी पश्चात आन्दोलनहरु रक्षात्मक भए । संक्रमणकाल अन्त्य भएर अब शान्ति स्थापना हुँदै गएको छ तर जब टीकापुरमा २०७६ साल भाद्र ७ र ८ गते अर्को इपिसोड थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनको रुपमा सम्पन्न हुने जानकारी गराइयो फेरि राज्यको दमनकारी भूमिका संकेत गरे । फलतः उच्च अदालत दिपायलले लक्ष्मण थारु सहित केहीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाए जुन जिल्ला अदालतको निर्णय बदल्न कामयावी रह्यो । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको पहलमा जागरण सभा हुँदै देशभरी नै आन्दोलन अगाडि बढ्दै थियो, यता महन्थ ठाकुर जी आफ्नो राजनीतिक दाउपेंचको रुपमा टीकापुर थारु विद्रोहलाई अगाडि सार्नपुगे । यहीबाट शुरु हुन्छ एक नयाँ डिस्कोर्ष र टीकापुर थारु विद्रोहको किस्तावन्दी योजना । यसले फेरि पनि थारुको आफ्नै पहलकदमी माग गर्दछ र यो सशक्त भएन भने न्यायको नाममा दलाली हुने देखिन्छ । त्यसको  प्रष्ट संकेत आइसके पनि प्रतिक्रिया दिन थारु आन्दोलनकारी ढिलाई गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा, टीकापुर थारु विद्रोह राजनीतिक संघर्ष भएर पनि आतंककारी विल्ला भिराइ दियो । यसका लागि ठोस प्रमाण राज्यसंग छैन तर मिडियावाजी गरेर सो भाष्य स्थापित गर्न ठूलै लगानी गर्नपुगे । पक्षपाति मिडिया तराई मधेशको टुटुल्को देखे तर राज्यको षडयन्त्र लुकाउन हदैसम्म सहयोग गरे । यो नीति र नियतको खेलमा आज महन्थ जी आफ्नो मजबुरी देखाउने हो भने एक स्वरमा थारु आन्दोलनकारीले भने हुन्छ कि तिम्रा सहयोगको हात फेरि पनि दलालीको हुनेछ । तिमी र तिम्रा समुहको स्वार्थ पूर्तिका लागि थारु विद्रोह भएको थिएन न त विद्रोहमा त्यस्तो कुनै साथ सहयोग नै थियो । बरु थारु विद्रोह आफु उठ्न नसके पनि नाकावन्दीलाई सघाउने काम प्रशस्तै गरे । थारु भने त्रासको जिन्दगी बाँच्ने नियती भोग्दै गर्दा नाकाबन्दीको नाममा पनि तिम्रा सहकर्मीृ हातहरु डिजेल, पेट्रोल, मटीतेल र ग्याँस रातिराति ओसारेको थियो । त्यो समयमा पनि खडग प्रसाद ओलीको शासनलाई एक रुपले सघाएकै हो दलाली मार्फत र अब फेरि त्यस्तै हुन दिने पक्षमा थारु आन्दोलनकारी हुनु जरुरी छैन् । थारु आन्दोलनकारी समुहमा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरु छन् र बाँकी अन्य दलगत एवम् स्वतन्त्र तप्काका रहेका छन् भने आफ्नो हितको लागि खबरदारी गर्न के आइतबार कुर्नु पर्ने ?

मा.रेशमलाल चौधरी छुट्नुपर्छ भन्नेमा विमति कसैले जनाएको छैन् । यो सम्बन्धित पार्टीको दायित्व पनि हो जसलाई टिकट दिएर चुनावमा विजयी गराए । तर थारु विद्रोहको मुद्दा विशिष्ट रहेको सर्वविदितै छ । आजसम्म राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रुपमा थारु विद्रोह पटक पटक संगठित हुँदै आएको हो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन संसारमा कुनै वेला उपनिवेशवादको विरुद्ध भएका थिए भने हाल आन्तरिक उपनिवेश तथा औपनिवेशिकताको विरुद्ध केन्द्रित हुनेगरेको छ । टीकापुर थारु विद्रोह पनि राज्य औपनिवेशिकता विरुद्धको संघर्ष रहेको पुष्टी भएकै कारण राज्य धरमराएको छ । अब अन्तिम धक्काको आवश्कता छ र त्यो योजनावद्ध हुनु जरुरी छ । त्यसलाई हामी विकल्प सहितको विद्रोह भनि आएका छौं । त्यसैले महन्थको मजबूरीको सिमा प्रष्टै छ कि उनका गुटले जसपा र छाता चुनाव चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्न सकियोस् । यीसबका लागि थारु विद्रोह किन सहयोगी बन्ने ? हालको राजनीतिक समीकरणको टेको बनिदिनु पर्ने ? वियोण्ड टीकापुर सोच्न र काम गर्न थारु आन्दोलनकारी आफैं अनुभवी भइसके । यो कठीन परिस्थितिमा भोलानाथ चौधरी जस्तो नेतृत्व चाहिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न पनि कसैले छेकवार लगाउन सक्ने स्थिति छैन् र थारुको सत्ता लोकतन्त्र विरोधी पनि करार गर्न सक्दैनन् भने दलाली प्रवृतिको विरुद्ध जोरदार रुपले खबरदार भनौं । मुर्दाशान्तिको पक्षधर नबनी आन्दोलनको जग बलियो बनाउँदै त्यसको विस्तार पनि गरौं । यसले मात्र आफ्नै नियन्त्रणशक्तिको मजबुतिमा सहयोग पुरयाउने छ । नियन्त्रण शक्तिको सापेक्षतामा राज्यशक्ति हात पार्न सकिने भएकोले यथार्थ कर्म गर्न तिर अब केन्द्रित होऔं ।

                               

प्रतिक्रिया