टिकापुर विद्रोह, रेशम चौधरी

टीकापुर ट्रेजडी


  • सिएन थारु

नेपालमा चलेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एक प्रकट रुप थारु विद्रोह (२०७२ साल भाद्र ७) चर्चाको विषय अझैपनि बनेको देखिन्छ । यो सामान्य चरित्रले पनि होइन र यसको आयतन विस्तारले अहिले देखापरेको राजनीतिक संकटको केन्द्रमा दखिएको प्रतिगमन सच्याउन उपयोग गर्ने भएको छ । नगद मै अबको समधान चाहिने भन्दै झूठा मुद्दा खारेज सहित मा.रेशम चौधरी निःशर्त रिहाई गर्न प्रस्ताव छ तर नगदमै पाउन सकिने आधार के के हुन त ? विचारणीय सवाल वनेको छ । यस्तै सवालको जवाफ खोजी गर्न यो आलेख केन्द्रित हुने र ट्रेजडीमा परिणत हुँदै गएको विषय समेटिने छ ।

मा. रेशम चौधरीको “चीरफार” पुस्तक बजारमा आए पश्चात टीकापुर विद्रोह बारे धेरैलाई जान्ने उत्सुकताको केही हदसम्म पुरा भयो । यसले राजनीतिक साहित्य मार्फत केही कुरो वाहिर ल्याए । राजनीतिक खेल नै के रह्यो किटान गर्न सकेन । के भाद्र ८ गते थारुको पसल र घर छानिछानी आगजनी गर्दा घटनाका अधिकांश प्रमाणहरु लुकाउन मद्दत भएन ? दुनियाँको आँखामा टीकापुरको एक वालक तथा ८ प्रहरीको ज्यान गएको विषय राज्यको कमजोरी मात्र नभएर योजनाबद्ध घटना हुन भनी बुझिएको छ । के यीसब दृष्टीदोष मात्र हुन त ? प्रमाण आफैं लुकाएका छन् टेक वहादुर साउदको लाश पोष्टमार्टम नगरेर । त्यसैगरी रौतहटको अफताव आलमको मुद्दामा दोषी देखिएका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने वलीको बोको बन्दा राज्यको षडयन्त्र पर्दाफास हुनुको वदला मानवीय संवेदनाको अगलो पर्खाल खडा गर्न पुगे । यसले टीकापुर विद्रोहको वास्तविकता छोपियो तर भ्रम अधिक दिनसम्म नरहने हुँदा आज त्यो पर्खाल भत्किनुपर्छ भनी चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ ।

अगलो पर्खालको वास्तविकता जगमै गएर पता लगाउनु परेको छ । भाद्र ७ गते घटना पश्चात तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दक्षिणतिरका पेशेवार आतंक मचाउने जत्थाले यो घटना घटाएको सूचना संविधान सभाको वैठकमा दिए । त्यो वोली गुञ्जिरहेकै वेला थारुहरुलाई पक्राऊ गर्दै अमानवीय यातना दिन शुरु गरे र रेशम चौधरी लगायत धेरैको नाममा किटानी जाहेरी अभियुक्तहरुको वकपत्रको आधारमा तयार गरेको भनियो । नावालक करण चौधरी जिउँदो प्रमाण हुन जसको मति ठीक ढंगले काम गरेको थिएन र सुधारगृहमा राखी उसलाई तीन वर्ष बन्दी जीवन विताइरहेको वेला स्थितिमा सुधार देखिएन । अभियुक्त करण चौधरी अहिले जेलमुक्त गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरु मा. रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई आफ्ना कमजोरी ढाक्ने पर्दा सम्झेको छ र निरन्तर राजनीतिमा संकट देखा परेको समयमा त्यो उपयोग गर्ने नित्य निरन्तर प्रयत्न जारी छ । कसैको पनि १६वुँदे षडयन्त्र प्रति प्रश्न छैन । विजय गच्छदारको मृत्यु राजनीतिक रुपमा १६वुँदे षडयन्त्रले गराए । त्यहाँ एक हस्ताक्षरकर्ता भइकन बाटो सहज बनाउन सघाए । उनको एक मात्र स्वार्थ भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगिनु थियो तर अन्ततः त्यही मुद्दा खेप्न थालेको छ । १६ बुँदे षडयन्त्र मार्फत जसरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी आफ्नो अलाइन्मेन्ट वदल्न सहमत बन्दै गयो, भारतका लागि भरपर्दो शक्ति कोही भएन । त्यसले नेपालमा उग्रराष्ट्रवादको नारा घन्कियो र विस्तारै एकल जातीय फासीवादको जन्म दियो । विगतका अनेकन कर्म र तर्कले यीसब पुष्टी हुँदै जाँदा एउटा अधिनायकवादी शासक जन्मे जो प्रतिगमनको नायक बन्यो । यसरी प्रतिगमन र अग्रगमनको टकरावले के सावित गर्दैछ भने १६ वुँदे षडयन्त्रले बनाएको अगलो पर्खालको विनास नगरेसम्म देशको संकट पुनःउत्पादन भइरह्ने छ । त्यसको लागि पनि टीकापुर विद्रोहको यथार्थ वाहिर आउनुपर्ने देखिन्छ ।

टीकापुर विद्रोह राज्यको पुनर्संरचनासंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । औपनिवेशिक चरित्रको राज्यलाई वदल्ने विषय भनेको पुरानो राज्यसत्ताको ध्वंश नै हो । नेपालको सन्दर्भमा सबैले स्वीकार गरेकै विषय थियो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनु भनेको गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था हो तर गणतन्त्र स्वीकार्ने पक्षले जब धर्मनिरपेक्षतालाई तिरस्कार गर्न पुगे, राज्य पुनर्संरचनाको मर्म उपर धावा बोले । ७ प्रदेशको कुरुप संघियता उपर पनि गिदे दृष्टी लगाएर शासक संभ्रान्त जसरी आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित मण्डली सुदृढ गर्न तम्तयार देखिएका छन् त्यसको विपरित टीकापुर विद्रोह सम्म पुग्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नेतृत्ववर्ग अलग थलग भएका छन् । त्यसैले सवालको प्रस्तुतिकरणमै समस्या आइरहेको छ ।

मा. रेशम चौधरी निःशर्त रिहा हुनुपर्दछ । यसबारे सबै एकमत छन् । फेरि समस्या समाधान तिर गएको पाइदैन, कीन ? जवाफ स्पष्ट छ कि जुन चेतनाले यो विषय उपर वहस चल्दै छ, त्यो स्वभाव अर्थात् स्पोनटीनिटी मात्र हुन् जसले वस्तुको अस्तित्वसँग स्वीकार गरेपुग्छ । मा.रेशम चौधरी रिहा हुने भनेपछि सबै समस्याको हल भइहाल्ने कुरो देख्छ । राज्यले त्यसरी व्यवहार गर्ने कुरो त अधिनस्त समुदायले सोच्न सक्छ तर शासकले आफ्नो स्वार्थमा धक्का नलाग्ने शर्तमा मात्र त्यति गर्न तयार हुने भएकोले मा.राजेन्द्र महतोको शब्दमा ७ पटक संविधान र व्यवस्था फेरिए पनि राज्यधारीको नियत नफेरिएको प्रष्ट छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएता पनि राज्यको चरित्र औपनिवेशिक रहेको छ । थारु र मधेशीको आन्दोलन चलिरहेको समयमा प्रहरी प्रशासन अत्यधिक वलप्रयोग गर्ने नीतिले राज्यको औपनिवेशिक चरित्रको पुष्टी गर्छ ।

टीकापुर विद्रोहको विषयमा सिके लाल भन्नुहुन्छ कि थारुको विद्रोहले नेपाली राज्यसत्ताको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिए । वहाँको थप तर्क छ कि छुवाछुत व्यवस्थालाई मजवुत बनाएर यहाँ आन्तरिक उपनिवेशको जरा मजवूत बनाउन नीतिहरु केन्द्रिकरण गरिंदैछ । अर्थात् अलमल्याउने र राज्य गर्ने नीति लिने गरेको पाइन्छ । स्पष्ट रुपमा त्यस्ता समस्याहरु राज्यधारीहरको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ जुन वर्तमान एकल जातीय सत्तालाई मलजल गर्न सहमति निर्माणमा योगदान गरिआएको पाइन्छ । यसले प्रमाणीत गर्दछ कि हालको सरकार निर्माणको खेलमा नगद अथवा चेकको विषय परिभाषित गर्न टीकापुर विद्रोह कुनै ठोस उपाय दिने स्थितिमा छैन । फगत यो लेनदेनमा सिमित गरिनु पनि हुन्न

टीकापुर ट्रेजडीको प्रभाव पूर्व राजपा भित्र अधिक पाइन्छ । थारुहरु त बाँडिएका छन् । उनीहरुलाई ख.प्र.ओली नै मुक्तिदाता भएको लाग्न सक्छ र त विन्ति पत्र बोकेर धाउने गरेको छ । जसपालाई त यी मुद्दाको हल भए पनि अथवा नभए पनि खासै लेनादेना छैन तर थारुको सवालमा यो मौलिक अस्तित्वसँग जोडिएकोले अब वियोण्ड टीकापुर बारे नसोची समाधान प्रस्ताव गर्न सक्ने स्थिति छैन । वियोण्ड टीकापुरको सिमा होला तर सुदृढ विकल्पको लागि सामुहिक आवाज अथवा सिद्धान्त नभए समाधान पाउन कठीन हुनेछ । सिटी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रुथ विल्सन गिल्मोरका अनुसार समाज भित्रको जटीलतालाई जति सटीक विश्लेषण गर्न सक्यो त्यति नै भोली मुक्तिको बाटो सहज हुने स्वीकार्दछन् । विगतका सम्बन्ध र नयाँ समयमा त्यसै सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने थुप्रै सम्भवनाहरुलाई प्रष्ट पार्न सकिन्छ । के मासिने मतवाली ठहर गरिएका थारु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदा नयाँ विकल्प पेश गर्न सक्ने देखिए त ? विगतका सम्बन्धले त उनीहरु कृषि मजदूर भएर राजस्व वृद्धि गर्ने समूह हुन । इतिहास पुष्टी गर्दछ कि उनीहरु जंगल र जमीनसँग नङ र मासु झैं सम्बन्ध कायम राखेका थिए र हुन पनि । तर, नेपाली भने जिनिस निर्माण गर्दा थारु अलग राखिए जुन योजनावद्ध काम थियो । अहिले नेपाली बन्न उनीहरु लालयित नभएर थारु सघन र निरन्तरता कायम भएको भूक्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वशासन खोजेका छन् । यसले उनीहरु उपर लादेको औपनिवेशिक सत्ताको भारीलाई पन्छाएर सहअस्तित्वको नयाँ सत्ता जन्माउने छ । यसैको जगमा वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापना गर्ने विषयले ठाउँ पाएको बुझ्न सकिन्छ । नगदको कुरा गर्दा यी यावत विषयहरु विर्सिनुपर्ने हुन्छ । के चिज नगदमा हो ? अब सूची बनाउन अनिवार्य ठहर भएकोछ ।

अन्त्यमा, बजारको दलाल बनेर विकास र समृद्धिको नारा फलाक्दै हिडेका सम्भ्रान्त र त्यसका आसेपासे चेत्ने दिन आएको छ । यदि संगै बसेका हाम्रा साँधियारहरु गरीबिको कारण छटपटाउँदै छ भने हामी पनि सुख र चैनको स्वाँस फेर्न सहज हुनेछैन् । भोली जे हाम्रा लागि छन, ती उनीहरुको लागि पनि हुन । अर्थात् विकासको नाममा जसरी डोजर चलाउँदै चौडा सडक र अगला भवनहरु निर्माण गरि कमिशन सोहोर्न तयार देखिएका छन, उनीहरुलाई पाइला पाइलामा अवरोध आउनेवाला नै छ । विस्तारै खुवालुङको प्रतिरोधले पुष्टी गरिसके र काठमाण्डौ भित्र कृतिम संरचनाहरु उपर हुँदै आएको वहस र प्रतिरोधले गति लिदै छ । यी सबै झिना मसिना प्रतिरोधले कुनै वेला टर्निङ पोइन्टमा यसरी वल प्रयोग गरेर जाने देखिन्छ कि शासक सम्भ्रान्तवर्गले नयाँ सम्झौता नगरी धरै पाउने छैन् ।


अर्को विर्सिन नहुने विषय भनेको हाम्रो आफ्नै भूमिका हो । सत्य यो हो कि यथार्थ कर्म नगरे आत्मनियन्त्रण शक्ति आर्जन गर्न असम्भव छ र आत्मनियन्त्रण शक्ति वेगर राजकीय शक्ति आर्जन गर्न सकिन्न । यी सुन्दा आदर्श झैं महसुस हुन्छ तर यसको गहिरो सम्बन्ध रहेको स्वीकार गर्नुपर्छ । टीकापुर ट्रेजडीमा पनि राज्य, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला समूह भित्र यस्तै समस्याले पिरोल्ने गरेको छ । त्यसैले स्वार्थ केन्द्रित सत्ता समीकरण बनाएर माथि भनिएको अगलो पर्खाल यथास्थितिमा राखीरहे त्यसले राष्ट्रहित त गर्ने छैन नै, प्रकारान्तरले थप जटील संकट तिर लिएर जानेछ । तथापी राजनीतिक दलहरुले यो अवस्था आउन नदिन वेला बखत आपसी द्वन्द्व देखाएर टीकापुर ट्रेजडी भित्र भेन्टीलेसनको काम गर्दैछन् । यी त चलाखी मात्र हुन् तर जुन दिन वर्चश्व कमजोर हुनपुग्छ, यस्ता प्रवृतिको सान्दर्भिकता सक्नेछ । विवेकी जनले त्यही विषय उपर औंला ठड्याउदै छन् यहाँ हाम्रो नित्य निरन्तर आन्दोलनमा । लेखक तराई मधेश राााष्ट्रिय परिषद ( TMNC) का पुुुर्व संयोजक हुन् ।

                               

प्रतिक्रिया