मधेश विद्रोह

मधेश विद्रोह : प्रभाव, प्रकृति र पुनर्गठन


  • सिएन थारु

प्रारम्भ ः मधेश विद्रोहको चर्चा २०६३ माघ २ गतेबाट अन्तरिम संविधानको धारा जलाउने काम मार्फत शुरु भएको राजनीतिक आन्दोलनलाई बुझ्ने र बुझाउने गरिएको छ । यस समय मधेशमा ठूलो धनजनको क्षति हुन पुगे । अन्तरिम सरकारमा सात दल सामेल भई शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउने जिम्मेवारी लिएको समय थियो तर अन्तरिम संविधान जारी गर्ने समय नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजाने संकल्प वेवास्ता गरिएको कारण त्यो विद्रोह लोकतन्त्रको लागि भएको बुझाई बन्यो र गिरिजा प्रसाद कोइराला वार्ताको आह्वान गर्दै अन्त्यमा २२बुँदे सहमति मार्फत आन्दोलन स्थगन भएको थियो । ०६४सालमा फेरि संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्वमा अर्को आन्दोलन शुरु भएको थियो र ८बुँदे सहमति भई संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मार्ग खोल्यो । यसरी मधेशी जनताले आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दै नेपालमा संघीय शासन प्रणाली सुनिश्चि गर्न योगदान दिए ।
यो लेख विशेषतः मधेश विद्रोहको ऐतिहासिकता र यसको प्रभाव, प्रकृति तथा पुनर्गठन बारे जानकारी गराउन केन्द्रित रहने छ । मधेश विद्रोहको तात्कालिन परिवेश बारे यस लेखमा समेटिएर आउने अर्को विशेषता हुनेछ ।
मधेश विद्रोहको ऐतिहासिकता ः मधेश विद्रोहलाई धेरै समयसम्म साम्प्रदायिक बुझ्ने मनोदशा व्याप्त थियो । महेन्द्रीय राष्ट्रवादले मलजल गरी ल्याएका एक भाषा–एक भेषको नीति र यसका गौरव गान विद्यालय तह देखि विश्वविद्यालय सम्म घोकाइएकोले सम्प्रदायिकता एक घृणाको विषय बनेको प्रष्ट देखिन्थे । दशकौंसम्म मधेशीहरु नेपाली बन्ने चेष्टा गरिआए । उनीहरु काठमाण्डौको गल्लीमा पटक पटक अपमानित हुँदा समेत मनमा नेपाली हुन पाउने लालसा राख्नुको राजनीतिक कारण थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मार्फत उनीहरुको पहिचान सो भन्दा अलग हुन नसक्ने आधार देखा पर्दा यसखाले चाहना हुनु अस्वभाविक थिएन र होइन तर मधेशी पनि नेपाली हुने ? सवाल उठिनै रहे । त्यसको समाधान मधेशीले नै खोज्नु पर्ने भयो । उनीहरुसंग दुइटा विकल्प थिए–कि संघीय शासन कि अलग देश । संघर्ष दुइटै उद्देश्य प्राप्तीका लागि हुने गरे । वि.सं.२००८ सालमा वेदानन्द झाको अगुवाईमा संघीय शासनको लागि मधेशमा आन्दोलन शुरु भयो भने २०१८ सालतिर तौलिहवामा भएको सशस्त्र विद्रोहले स्वतन्त्र मधेशको नारा घनिभूत बनाए । त्यसलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा राज्यले बुझ्यो र २०१४ सालमा मलेरिया उन्मुलन घोषणा भए पश्चात तराइ मधेशका विभिन्न भूभागमा पुनर्बास योजना लागु गरे । पहाडबाट तराई झर्नेको संख्या एकएक बढेर गयो । राज्यको योजनावद्ध काम अगाडि बढदा अनेकौं ठाउँमा झडप नभएका होइनन् तर कानुन र प्रशासनिक सुरक्षा दिइ उनीहरुलाई बसोबास गर्न सक्ने बनाए । किसान विद्रोहहरु सोही समयका राजनीतिक कारवाहीहरु हुन् ।
महेन्द्रको अवसान पछि राजा विरेन्द्र गद्दिसिन भए पश्चात समय फेरियो । शिक्षा नीति मार्फत पुरानो वर्चश्व सशक्त बनाउन अग्रसर भए । त्यसले भूमिगत हुनपुगेका राजनीतिक दलहरुको विद्यार्थी संगठनहरुलाई केही खुकुल्लो बनाए । त्यस मार्फत नै मधेशी जनताहरु लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापनालाई मूल ध्येय बनाई आन्दोलन गरिआए । तराईका विभिन्न शहरमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम स्वरुप २०३६सालमा वहुदलीय व्यवस्था कि निर्दलीय व्यवस्था भनि जनमत संग्रह भएको थियो र सिरहा, धनुषा लगायत तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा वहुदल पक्षको जित भएको थियो । यसरी सुधारिएको पंचायति व्यवस्था एक दशक टिकेन र २०४६सालको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको पुनःवहाली भयो । व्यवस्था फेरिए र यहाँ नीति पनि फेरियो तर नियत फेरिएन । शोषणको दुष्चक्रबाट मधेशी जनता प्रताडित भइरहे । अपमानित हुनु सामान्य झै थियो तर शासनमा आएका राजनीतिक दलहरु यसको समाधान दिन अनकनाइ रहेका देखिन्थे । नागरिकता समस्या जटील बनाउँदै असन्तुष्टी बढाउँदै लगेको कारण माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा त्यसखाले असन्तुष्टी उपयोग गरियो । जनयुद्धमा अधिकांश युवाहरु सामेल भई नयाँ नेपालको सपना देख्न थाले र सोही सपनाले वलिदानी संघर्ष गर्न हिम्मत दियो । यसरी मधेशी जनता निरन्तर संघर्षको यात्रा जारी राख्दा नेपाल राज्यको चरित्र औपनिवेशिक रहेको बुझाई सबैमा आयो र समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेशको नारामा गोलबन्द गर्ने आधार तयार पारे ।
मधेश विद्रोहको सैद्धान्तिक आधार ः दक्षिण अमेरिकी साहित्यकार कार्ल फ्युन्तेको मत यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिएकोले त्यसलाई जोड्न खोजें– “विरोधाभाषको स्थिति यस्तो छ; एकातिर आर्थिक अविवेकले आउँदो शताब्दी विश्वअर्थतन्त्रको एकिकरणको युग हुन्छ भन्छ, अर्को तर्फ साँस्कृतिक अवचेतनले सन्देश दिन्छ कि सो शताब्दी जातीय दवाव र राष्ट्रियता जागरणको शताब्दी हुनेछ । तर, विवेक र कल्पनाले हामीलाई भन्छ— समाधान त्यो विन्दु हो जहाँ एकिकरण र पृथकताका मागहरुलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ र त्यो संघीय शासन हो ।”
नेपाल वस्तुतः वहुलराष्ट्रिय राज्य नै हो तर लामो समयसम्म यहाँका विविधतालाई समस्या बुझेर शासकवर्ग आफ्नो स्वार्थ जेनेटिक मेमोरी मार्फत पूर्ति गरिआए । अहिले पनि उनीहरु नश्लिय चरित्र देखाउँदै छन् । कार्ल फ्युन्तेको उपरोक्त भनाइ संघीय शासनको आवश्यकता बोध गरायो । मधेशी चेतनामा देखा परेको उल्लेखित धारले नै विद्रोहको आधार दियो । दोश्रो अहिलेसम्म मधेशलाई क्षेत्रियताको दृष्टीले हेर्ने चलन पनि रहे । खासगरी फेडरिक एच.गेजको निष्कर्षमा नेपालमा मधेश क्षेत्रिय वहिष्करणमा रहेको उल्लेख छ । आफ्नो पुस्तक–“रिजनालिज्म एण्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल” मा उनले भाषाको राजनीति, बसाइ सराइ, नागरिकताको राजनीति र अन्य जल्दावल्दा विषय बारे सुक्ष्म अध्ययन मार्फत पहाडवाद र संस्कृतिको कारण मधेश वहिष्करणमा परेको र त्यसले विद्रोहको आधार तयार गरिरहेको उल्लेख गरे । नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चलिरहेको समय यी विषयको आत्मसात गरेरै मोर्चाहरु निर्माण गर्न पुगेको देखिन्छ । यस बारे बाबुराम भटराई लेख्छन्– “सन् १९५० देखि मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कुरा उठे पनि त्यसले खासै प्रभावकारी रुप लिने सकेको थिएन । तराइ काँग्रेस देखि सदभावना पार्टीसम्मका मधेश केन्द्रित पार्टीहरुले सामन्ती भूमिपति वा दलाल तथा नोकरशाही पूँजिपतिवर्गको कोणबाट मात्रै मधेशी प्रश्न उठाउने प्रयत्न गरेकोले आम मधेशी समुदायलाई जागृत र आन्दोलित गर्न सकेनन् । नेकपा(माओवादी)ले स्तालिनद्वारा प्रतिपादित परिभाषाबाट अघि बढदै साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोवैज्ञानिक बनौट वा संस्कृति भएका ऐतिहासिक रुपले विकसित एक स्थिर जनसमुदायलाई मधेशी जाति÷राष्ट्रियताको रुपमा परिभाषित गरिएको हो ।(भटराई २०६४)” तर सिके लाल यसको विपरित लेख्छन्–“मधेशको उत्पीडनले सामन्ती प्रकृतिको भन्दा औपनिवेशिक व्यापकता लिएको हुनाले माओवादीले भने जस्तो वर्गीय आधारमा मात्र मधेशीको पीडा व्याख्या गर्न सकिंदैन । पहिचानको द्वन्द्वसँग गासिएको समाजशास्त्र वर्गीय प्रतिस्पर्धा भन्दा धेरै जटील हुन्छ ।(लाल २०६४)”
आजसम्म वहुसंख्यक विश्लेषकहरु मधेश विद्रोहलाई क्षेत्रीय पहिचानसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । उनीहरुको अनुसार मधेशीहरुको भोगाइ पहिचानसँग सम्बन्धि छ । गैरमधेशी तथा पहाडियाबाट हेपिएको अथवा अवहेलनाबाट सिर्जित पीडा पहिचानसँग सम्बन्धित छन् । तसर्थ उनीहरु आफ्नो अलग पहिचान स्थापित गर्ने विषयलाई अहम् सवाल वनाए । त्यसको लागि वर्गिय असमानता गौण हुँदै धर्म, संस्कृति, भाषा अटाएको थियो र मधेशी एकल पहिचान निर्माण हुँदै आयो । काठमाण्डौका भिताहरु “गर्व से कहु हम मधेशी छी, विदेशी भगौडा नै धरतीपुत्र छी ।”भन्ने नारा पोतिए । त्यसले निर्माण गरेको मनोविज्ञान विशिष्ट पहिचानको लागि सहयोगी बने । संघर्षलाई थप मजबुत बनाउन यसले बल पुरयाए ।
मधेश विद्रोहको प्रभावः मधेश विद्रोहको कारण संघीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने विषय त रहे नै तर यसले व्यापक रुपमा पहिचानको वहसलाई केन्द्रमा ल्याए । संविधान सभामा समेत यसको प्रभाव पर्यो । अर्थात् प्रतिनिधित्व जातीय जनसंख्याको आधारमा गर्न बाध्य पारिए । मुलतः यसको प्रभाव हामी को हौं भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजी गर्न उत्प्रेरित गरे । संविधान सभाले संघीयताको दुई आधार पहिचान र सामथ्र्य भनी निर्णय लिएको थियो तर सोह्र बुँदे षडयन्त्र मार्फत त्यसको मर्म माथि प्रहार गरे । सप्तरी देखि पर्सासम्म आठ जिल्ला मधेशी वाहुल्य प्रदेशको स्थापना वाहेक बाँकी प्रदेशहरु खसआर्य आफ्नो अनुकुलतामा सिमाङ्कन गरे ।
मधेश विद्रोहको प्रभावलाई विभिन्न आयामबाट बुझ्न सकिन्छ । शक्ति सन्तुलनमा ल्याएको फेरवदल मार्फत यसलाई सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयामबाट बुझाउने गरेको पनि हो । समावेशी ऐनको माध्यमले प्रशासनिक तहमा मधेशी अनुहार पनि थपिए भने यो ऐनबाट लामो समय देखि उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुसलमानहरु पनि लाभान्वित भएको छ । दोश्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सहअस्तित्वको दायरा फराकिलो बन्नु हो । सामाजिक स्वीकार्यतामा आएको व्यापकताले अब नेपालीको परिभाषा विविधतामा एकता खोजी गरेर वहुलराष्ट्रिय राज्य निर्माण तर्फ अग्रसर देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा मधेश विद्रोह लोकतान्त्रिक आन्दोलनको व्यापकताको रुपमा हेरिएको कारण नेपालमा चल्ने यसखाले आन्दोलन प्रति सहानुभूति प्रकट हुँदै आयो । राज्यको चर्को दमनका बावजुद मधेश विद्रोह अहिंसात्मक बन्नु आफैंमा नमूना बन्यो । फेरि पनि यसलाई सम्प्रदायिकता तर्फ धकेल्न कोशिश नभएको होइन । कहिले राज्यको योजनाबद्ध कारवाही मार्फत त कहिले जनताको भावावेशले हिंसात्मक हुने शंका थियो तर त्यसलाई अस्वीकार गरिएको कारण मधेश शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा रहे । यसको मूल कारण सहिष्णुताको संस्कार मानिए जहाँ लोकतन्त्रको बिऊ सुशुप्त अवस्थामा रहेको थियो ।
मधेश विद्रोहको चुनौती ः मधेश विद्रोहले विकल्पको राजनीति स्थापना गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती देखियो । मधेशी नेता प्रति आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरुले सोझै गर्ने गालीको अवस्था हेर्दा थप अन्योलता थपेको मान्न सकिन्छ । आदिवासी आन्दोलनको समीक्षा गर्दै बुद्धछिरिङ मोक्तान लेख्छन्–““नेपाली जाति–राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको ईतिहास निकै लामो भएता पनि अभैm रक्षात्मक र प्रारम्भिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ; जाति–राष्ट्रिय मुक्तिको लागि मुलुकको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुल बन्दा पनि किन आन्दोलन सशक्त, गतिशिल, एकिकृत र निर्णायक बन्न सकिरहेको छैन ? किन आन्दोलन एकिकृत र केन्द्रिकृत बन्नुपर्ने बेलामा टुट्फुट्, बिकेन्द्रिकृत, शिथिल र कमजोर बन्दै छ ? किन विचलन, अवसरवाद, र आत्मसमर्पणमा फँस्न गयो ?(बढदो संक्रमणकाल र जाति÷राष्ट्र मुक्तिको सवाल शिर्षक विमर्श कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको कार्यपत्र)।” मधेश विद्रोह उपरोक्त अवस्था भन्दा फरक रहेन तर अहिले पनि नयाँ ढङले सोच्ने काम हुन सकिरहेको छैन । एनजिओ मनोदशा नै आन्दोलनकारीको चुनौती बनेको बुझ्न सकिन्छ । के कुनै व्यक्ति इमानदार, संकल्पित र प्रतिवद्ध बने उपरोक्त सवालको सही जवाफ भेट्न सक्छ त ? यहाँ सवाल कुनै व्यक्तिको लफ्फाजी, वेइमानी अथवा अवसरवादी चरित्रसँग मात्र सिमित छैन । यी सवालहरु ज्ञानमिमांशिय धारबाट मात्र हल गर्न सकिने भएकोले चुनौती थपिएको छ । अर्थात् व्यक्ति प्रतिको द्वेष, घृणा अथवा तिरस्कारले निष्कर्ष निकाल्न सकिने स्थिति छैन । यो दर्शनशास्त्रीय विधीले हल खोज्ने सवालसँग केन्द्रित छ । यसले मात्र सवालको प्रस्तुतिकरण ठोस बनाएर लान सघाउँछ ।
मधेश विद्रोहको पुनर्गगठनः मधेश विद्रोहको पुनर्गठन आवश्यक देखियो । गोल चक्करमा फँसेको मधेशी आन्दोलन अब पुरानै विचार, नेतृत्व र संगठनबाट बाहिर ल्याउनु भनेको वालुवा पेलेर तेल निकाल्नु हो । यसको अर्थ हामी जिम्मेवार हुने हो भने विकल्प सहितको विद्रोहको सपना देख्न सक्नुपर्छ । मधेशको सवाल राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँग नजिक हुने भएकोले मधेश आन्दोलनको औचित्य पनि यसैको जगमा पुष्टी हुनेछ । त्यसैले पुनर्गगठन गर्दा विचार, नेतृत्व तथा संगठनको विकल्प बारे वहस केन्द्रित गर्न जरुरी छ । नवउदारवाद वा नवमाक्र्सवादको शासकीय स्वरुप भित्र अंश पाउने विषय गौण ठहर भइसके पश्चात मधेशी आन्दोलन अब निर्देशित हुने विचार खोजी सक्नुपर्छ । यहि विचार र सिद्धान्तले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पनि दिसा निर्देश गर्ने देखिन्छ । साँच्चै राज्यविहिन राष्ट्रियताहरुको सवाल अहिले औपनिवेशिक नेपाल राज्यसँग द्वन्द्वमा देखिएको कारण ती राष्ट्रियताहरुको स्वायत्त शासन हुने व्यवस्थाले मात्र राज्यको औपनिवेशिक चरित्र फेरिने देखिन्छ । यसलाई वहुलराष्ट्रिय राज्यको स्वरुपमा बुझे पनि हुन्छ । त्यसरी विचारमा किटान हुने हो भने नेतृत्व सो विचारमा प्रतिवद्ध र संकल्पित हुनु अनिवार्य छ । नेतृत्वको टीम तयार हुनु आफैं महत्वपूर्ण देखिन्छ । संगठन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले अबको संगठन सामुहिक नेतृत्वमा अगाडि लान नयाँ संरचनाको आवश्यकता हुने र त्यसलाई क्याडर लिड–मास वेस संगठनको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
कार्यदिशात्मक रुपमा मधेशी आन्दोलन अब अभियान–संघर्ष–विद्रोहको त्रिआङ्गी मार्ग अपनाउने हो । यहाँ अभियानले आन्दोलनका लागि मुद्दा तयार पार्छ भने सो मुद्दाको लागि लडाइ गर्दा अभियानलाई निरन्तर चलाइ रहने हो । अभियानकै समय आन्तरिक संकटका विविध पक्षहरुलाई मिलाउने काम गरे संघर्ष साझा बन्ने देखिन्छ । त्यसको अर्थ संघर्ष कुनै अमुक जाति अथवा समुदायको नभएर सिंगो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको हिस्सा भएर आउने छ । एक समय विद्रोहको आउने छ जसलाई योजनावद्ध तवरले सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न सके सत्ताको अभ्यास शुरु हुन्छ । त्यसलाई रक्षा गर्ने हाम्रो आफ्नै सुरक्षा निकाय हुने भएपछि सत्तामा साझेदारको रुपमा शासक सम्भ्रान्त घोषणा गर्ने वाहेक अर्को दोश्रो उपाय रहनेछैन । स्थानीय सत्ताको स्वायत्तता यसरी नै सुनिश्चि गरेर लोकतन्त्रको पुनःपुष्टीकरण गर्न सक्छौं । यस किसिमले अगाडि बढ्न तयार हुने सम्भावना छ र त्यसको लागि जोखिम मोल लिन सक्नैपर्छ ।

  लेखक सिएन थारु ,तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदको पुर्व संयोजक हुन् |

                               

प्रतिक्रिया