मधेस सरकारको चार वर्ष : मुख्यमन्त्री राउतले गरेका अधिकांश वाचाहरु अधुरै


  • thebuddhaexpress

मधेस प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार प्रदेश सरकारले एक कार्यक्रमकाबीच चार वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राउतले पूरा गर्न नसकेका वाचाहरू यस प्रकार छन्:
१. विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा : प्रदेशका ८ जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने । त्यसमा विद्युत्, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूर्ति सहज बनाइने ।

२. प्रदेश स्तरीय लगानी बोर्ड : प्रदेशलाई लगानीमैत्रीको रुपमा विकास तथा लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने ।

३. लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध : प्रदेशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानीकर्ताहरुलाई सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने ।

४. प्रदेशलाई अर्ग्यानिक माछा जोन : प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टिकरण गर्दै अर्ग्यानिक माछा जोनको रुपमा विकास गर्ने ।

५. सहुलियत दरमा कृषि उपकरण : कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण गर्न किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराइने ।

६. चकलाबन्दी : भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने ।

७. सहुलियत दरमा ऋण : वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने ।

८. सामूहिक पशुपालन : बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने सो अन्तर्गत पशुपालनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध तथा बीमा व्यवस्था गर्ने ।

९. चुरे संरक्षण नीति : विनाश हुँदै गएको चुरे संरक्षणका लागि अन्तर–प्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण नीति ल्याइने ।

१०. कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना : वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवालाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सीप तालिमसहित डेरी, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन लगायतका साना उद्योग स्थापना गरिने ।

११. स्मार्ट सिटी : प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा मुख्य सहरहरूको पहिचान गरी आधुनिकीकरण गर्न तिनीहरूलाई स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने ।

१२. भू–संरक्षण नीति : प्रदेशभित्रका मठ मन्दिर, पौवा पाटी, गुठी र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भू-संरक्षण नीति ल्याइने ।

१३. प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन : प्रदेशमा खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै प्रदेश सार्वजनिक खरीद ऐन बनाइने ।

१४. सह–अस्तित्व नीति : स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय, सहकार्यमा कार्य गर्न सह–अस्तित्वको नीति ल्याइने ।

१५. मुख्यमन्त्री सडक योजना : प्रदेश भित्र सडक विकास एवम् विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

१६. महिला सुरक्षा डेस्क : हिंसा पीडित महिलाको गुनासो सुन्न र तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क स्थापना गरिने ।

१७. परिणाममुखी कार्यक्रम : जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव हुने गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने ।

१८. शहरहरुमा खुल्ला पार्क : स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहरहरूको सडक पेटीमा वृक्षारोपण र खुल्ला पार्क निर्माण गरिने ।

१९. उद्योग स्थापना : प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने ।

२०. प्रदेश बन्दमुक्त घोषणा : आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अवरोधमुक्त बनाउन आवश्यक नीति ल्याउने र प्रदेशलाई बन्द मुक्त घोषणा गरिने ।

२१. ५० हजारलाई रोजगार : सीप कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि आवश्यक सिप दिई ५० हजार युवालाई रोजगार दिइने ।

२२. खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति : दलहन, तेलहन, तरकारी, दूध, माछालगायतका उत्पादन, पैठारी र भण्डारणमा प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानून तथा रकमको व्यवस्था गर्ने ।

२३. सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण : सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको बारा र महोत्तरीमा प्रादेशिक सरुवा नियन्त्रण अस्पतालको स्थापना गर्ने । अध्ययनबाहेक काम अघि बढाइएको छैन ।

२४. घुम्ती स्वास्थ्य व्यवस्था : शल्यक्रिया सहितको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्था सहितको घुम्ति स्वास्थ्य सेवा परिचालन गरिने । योजना अघि बढाइएको छैन ।

२५. साक्षर प्रदेश घोषणा : प्रदेशभित्रका रहेका घरपरिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित गरी शिक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक साक्षर कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने ।

२६. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम : कृषि क्षेत्रको विकास तथा किसानहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

२७. हेल्लो ट्रयाक्टर : कृषिको आधुनिकीकरणका लागि मोबाइल एप्सबाट जानकारी प्राप्त गर्न हेल्लो ट्रयाक्टर सञ्चालन गरिने, सो सेवामार्फत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिने ।

२८. प्रादेशिक विकास बैंक : प्रदेशका जनताहरूको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन ‘प्रदेश विकास बैंक’ स्थापना गरिने ।

२९. ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’ बनाउने गरी परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन, प्रदेशमा विशिष्ठीकृत मातृशिशु अस्पतालको स्थापना तथा सञ्चालन ।

३०. प्रादेशिक आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

३१. कुपोषण मुक्त प्रदेश अभियान

३२. ‘प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापना : विभिन्न जातीय तथा सामुदायिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न प्रदेशभित्रका मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रादेशिक संग्रालय स्थापना गरिनेछ ।

३३ .प्रादेशिक महिला आयोग’ महिला सशक्तीकरणका लागि गठन ।

३४ . स्याटेलाइट सिटी : प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने ।

३५. ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ : पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि ’एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

३६. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण ।

३७ .‘प्रादेशिक महिला आयोग’ महिला सशक्तीकरणका लागि गठन ।

३८ . स्याटेलाइट सिटी : प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने ।

३९. ‘चुरे जोगाऊ, मधेस बचाऊ’ अभियानलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएपछि सुरुवात हुने सकेको छैन ।

४०. कोरिडोरको रुपमा विकास : दूधमति महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय कोरिडोरको रूपमा विकास र रामायण सर्किटको विकास कार्यलाई अघि बढाइने भनिए पनि सुरुवात पनि हुन सकेको छैन ।

४१. ‘एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ : पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

४२. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ ।

४३. नेपाल रेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।

४४. प्रदेशको छुट्टै रेडियो सञ्चार स्थापना ।

यहाँको प्रदेश सरकार ३ फागुन २०७४ गठन भएको थियो ।

यस्तो छ मधेश प्रदेशको चार बर्से उपलब्धि :

                               

प्रतिक्रिया