नेपालको संविधान कति लोकतान्त्रिक छ?


  • सीएन थारु

नेपालको नयाँ संविधानको उत्पति १६ बुँदे सम्झौताको जगमा हुन पुग्यो । दोश्रो संविधान सभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा अधिक सभासदले अनुमोदन गरेको भनिए पनि हालसम्म तीन पटक संशोधन भए । अहिले पनि हस्ताक्षरकर्ता दलहरु मार्फत नै यसको वैधता उपर प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । हालै प्रतिनिधी सभा विघटन गर्दा यसको पक्ष र विपक्षमा हुँदै गरेको तर्क र विवादले यो संविधान संकट समाधानको कारक बन्न नसक्ने शंका उब्जाएकै छन् । संसद विघटनको सवालमा संवैधानिक इजलास मार्फत जे निर्णय पछिल्लो पटक दिएको छ, त्यसको सारतत्व शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खल्बलिएको हो कि भन्ने मत छ । तथापी नेपालको संविधानलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । अब रहयो लोकतन्त्रको स्तर यहाँ के छ ? यो विषयमा वहस उठान गर्न लेखको आशय हुनेछ ।

कुनै देशको संविधान त्यस देशको शासन व्यवस्था बारे बोलेको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि यो देशको शासनव्यवस्था सम्बन्धि धारणा स्पष्ट गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना मै सार्वभौम राजकीय अधिकार नेपाली जनतामा निहित भएको स्वीकार गर्न पुगे । प्रस्तावनामा भनिएको छनेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वाशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै, यो प्रथम अनुच्छेदले प्रष्टसंंग लोकतान्त्रिक अधिकारको वकालत गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाल राज्यको विषयमा धारा ४अन्तरगत यो एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनियो । साथै यो संविधानले वहुलवादलाई स्वीकार गर्दै दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली अपनाएको छ । संसद अथवा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आफैंमा स्वायत्त रहे पनि यिनीहरु विच शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त स्वीकार गरिएको छ । संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गराउन विविध संवैधानिक अंगहरुको पनि व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस्तै भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भाग २३मा लोकसेवा आयोग, भाग २४मा निर्वाचन आयोग, भाग २५मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भाग २६मा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग छन् । यी सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरि ल्याएको छ ।


संविधानमा तीन तहको सरकार परिकल्पना गरिल्याए । तीन तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दै सरकारको उपस्थिति जनहितका लागि हुने संवैधानिक व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई थप सशक्त र व्यापक बनाउने तर्क गरिएको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार क्षेत्रको किटान संविधानमा नै गर्न सकेको देखिन्छ । यसरी जनताको प्रतिनिधीले आफ्नो सरकार आफैं छनौट गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो प्रतिनिधी सभा, प्रदेश सभा तथा गाउँ वा नगरसभा गठन विधि तय गर्दा वालिग मताधिकारको प्रत्यक्ष मतले कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । यो लोकतन्त्रको जग ठहर हुँदैछ । साथै केही संवैधानिक आयोगहरु जस्तैः राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुश्लिम आयोग व्यवस्था गरेर सम्बन्धित कलष्टरको हक स्थापित गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । यसरी समावेशी राज्य निर्माणको बाटो खोलिएको बताइन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली ६० प्रतिशत क्षेत्रबाट पहिलो हुनेले जित्ने तथा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली मार्फत छनौट हुने विधि अनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसकेका कलष्टरबाट सम्बन्धित पार्टीको सिफारिशले प्रतिनिधी सभा सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ । यस मार्फत प्रतिनिधी सभा समावेशी हुने र निर्णायक ठाउँमा प्रत्यक्ष जित्न नसक्ने समूहका प्रतिनिधी समेत जान सक्ने भएको छ । स्थानिय तहमा महिला र दलित प्रतिनिधी अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने कानुनी व्यवस्था गरिए । यसले प्रत्येक वडामा एक जना महिला र एक जना दलित प्रतिनिधित्व हुन सफल भएका छन् । त्यसैगरी प्रमुख अथवा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम अहिले उपप्रमुखमा अधिकांश महिला प्रतिनिधी बनेको पाइन्छ । यीसब प्रावधान मार्फत ३३प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने वाध्यता छ ।

संविधान पुनर्लेखनको माग:
उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाको बाबजुद नेपालको संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग शुरु देखि हुँदै आएको छ । संविधानको मूल स्प्रीट अहिले पनि पहाडिया हिन्दु वर्चश्वशाली शासक सम्भ्रान्तवर्गको हितगर्ने विषयमा केन्द्रित छ । यसको प्रमुख आधार पहिचानसंग जोडेर हेर्न सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय चिन्हको सबै प्रकृति लालि गुराँस, सिम्रीक रंग, गाई, राष्ट्रिय पोशाक दौरा, सुरुवाल र ढाका टोपी, नौरंगी डाँफे, उच्च पहाडि भूगोलसंग सम्बन्धित छन् । त्यसमा पनि आर्यखसको परिभाषा संविधानमा नै गरेर बाँकी पहिचानलाई दोश्रो दर्जाको बनाउने नश्लवादी चिन्तन यो संविधानमा व्याप्त छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय यहाँ अधिकार भन्दा पनि आत्मगौरवको रहयो । वर्तमान संविधानले मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुश्लिम, शिख जस्ता पहिचानको राजनीतिक हैसियत अर्थात् उनीहरुको कन्सटिच्युएन्सी निश्चित गर्न सकेनन् । यसले यो राज्यको औपनिवेशिक चरित्र निरन्तर कायम रहेको पुष्टी गर्न पुग्यो । वास्तवमा भन्ने हो भने मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुश्लिम प्रतिनिधिविहिनको अवस्थामा छन् र उनीहरुको आवाज कोशौ टाढा रहेको बुझ्न सकिन्छ । जनताको प्रतिनिधित्व वेगर लोकतन्त्रको जग बलियो हुने विषय नै कल्पना वाहिरको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले पनि रुपमा संघात्मक देखिए पनि सारमा एकात्मक व्यवस्था नै रहेको छ । यो संविधानले प्रस्तावना मै स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको भनिए पनि यहाँका उत्पीडित वर्ग तथा वहिष्करणमा परेका समूहको राजनीतिक कन्सटीच्युएन्सी वेगर सो अधिकार प्रत्याभूत गर्ने कुनै उपाय देखिन्न । अर्थात् स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार हातिको देखाउने दाँत भएको छ । मुख्य मुख्य अधिकारहरु केन्द्रमा राखेर संघिय कानुन मार्फत स्थानीय तहको अधिकार कटौतीगर्ने गरेको र केन्द्रमा निर्भर हुने परिवेश निर्माण गरेको छ । आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न कुनै अधिकार दिएको पाइदैन र केन्द्रबाट पठाएका कर्मचारीहरु सरुवा गर्न पनि केन्द्रकै अनुमति पर्खनु पर्ने बाध्यता छन् । यी त विकेन्द्रीकरणको नाममा स्थानिय तहको सरकारलाई पंगु बनाउने र अन्ततः केन्द्र प्रति आश्रित बन्ने प्रपण्च नै मानिन्छ । जिल्लाको सिडिओ अहिले निर्णायक अवस्थामा राखिएको छ र केन्द्रको मातहतमा रहने सिडिओ स्थानिय र प्रदेशको कुनै पनि निर्णय मान्न बाध्य छैन् । राज्यको असन्तुलित नीति तथा चेक एण्ड व्यालेन्सको सिद्धान्त अमान्य बन्न पुग्दा यो राज्यमा संविधानवाद काम गर्न छाडेको छ । अर्थात् सानालाई ऐन तथा ठूलालाई चैन भन्ने उखान चरितार्थ बन्न पुगेको छ ।

संविधान कति लोकतान्त्रिक छ?
संविधानको विषयमा अनेक कथन सुन्न पाइन्छ । संविधानवाद असलमा बुझ्न नचाहने जो कोहीको लागि संविधान लागु गर्ने कर्ताको दोष छ भन्न सघाउँछ । उनीहरुले कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति संविधान प्रति उत्तरदायि नबनेर संविधानलाई बदनाम गरेको भन्ने गरेको हुन्छ । यथार्थ के हो कि कुनै पनि संविधान कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने प्रश्नको जवाफ निम्न बुँदाहरुले दर्साउने गर्दछ–
(१) जनताको प्रभावकारी सहभागिता
(२) मतदानको समानता
(३) सुशिक्षित समझदारी
(४) कार्यसूचिको नियन्त्रण
(५) वयष्कहरुको संलग्नता

यो संविधानले प्रस्तावना मै स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको भनिए पनि वहिष्करणमा परेका समूहको राजनीतिक कन्सटीच्युएन्सी वेगर सो अधिकार प्रत्याभूत गर्ने कुनै उपाय देखिन्न ।

रबर्ट डाहालको उक्त बुँदाहरुको आधारमा नेपालको संविधानको तुलना गर्दा एक वहुजातिय, वहुधार्मिक, वहुसाँस्कृतिक एवम् क्षेत्रीय विविधता रहेको यो भूखण्डमा संविधानले कथित नेपाली वाहेक बाँकीलाई जनताको बुझाईमा राखेको पाइदैन् । त्यसैगरी, रुपमा मतदानको समानता नभएको होइन तर निर्वाचन तथा आयोग आफ्नो तटस्थता कायम गर्न नसकेको परिवेशमा संविधान निष्काम तिर फर्केको छ । यहाँ सके त संविधान लत्याएर अगाडि जानेको पनि ताँति छन् । तसर्थ नेपालको संविधान अबको दिनमा परिवर्तनको वाहक बन्न सक्ने वैधता गुमाइसके । यो वास्तवमा दक्षप्रजापतिको टाउको बन्न गएको छ । सबै पक्षबाट प्रश्न उठ्न थाले कारण नयाँ संविधान जारी त गरियो तर नियत पुरानै शासकीय चिन्तनमा अडेको छ । त्यो भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मागि खाने भाँडो बनाएको छ र संवैधानिक परिपाटीलाई आफुखुशी अबलम्बन गर्दा यहाँ लोकतन्त्रको स्तर कमजोर बनेको छ । त्यसैले संविधानवादको ठोस कार्यान्वयन गर्न गराउन संविधानको स्प्रीटमै परिवर्तन गरी वहुलराष्टिय लोकतन्त्रको अवधारणा प्रति आश्वस्त बनाउँदै संविधानको पुनर्लेखन निर्विकल्प उपाय हुन । अबको वहस यतातिर नै केन्द्रित गरौं

लेखक सिएन थारु तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदका पुर्वसंयोजक हुन् ।

संविधान पुनर्लेखनको माग

                               

प्रतिक्रिया