#नागरिकता

नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश र आधा देश


  • विकाश कुमार ठाकुर

मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा मिति २०७८।०२।०९ मा राष्ट्रपतिबाट ल्याईएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशले देशलाई दुई वटा मनोवैज्ञानिक कितामा विभक्त गरेको छ । यो मनोविज्ञान आज मात्र तत्क्षण उब्जेको पनि होइन। नेपाली राज्य सताले यसमा लामो समय , सामर्थ , अर्थ , ज्ञान खपत गरेको छ । पृथ्वीनारायण शाहको एउटा भनाई छ “मेरा साना दुखले आर्ज्याकोमुलुक होइन” । अर्थात देशभित्रको यो विभक्त मनोविज्ञान सानो दुखले निर्माण गरिएको होइन भन्ने बुझनु पर्दछ । यो जातीय राज्य ( Ethno state )को छायाँमा कल्पित भएको जातीयतन्त्र (Ethnocracy) ले ज्ञानतन्त्र (Meritocracy) लाई नै विपरित दिशामा प्रयोग गर्ने गरी ,यसको जगमा अतिराष्ट्रवाद ( Super Natinalism)लाई जन्माएको छ । यसमा प्रजातन्त्र , कानुनको शासन , शक्ति सन्तुलन , संविधानवादको हरण स्वभाविक रुपमा हुन जान्छ किनकी अतिराष्ट्रवादको पहिलो प्राथमिकता नै राज्य भित्र र राज्य वाहिर शत्रुको निर्माण गर्नु रहेको हुन्छ । यस अवस्थामा नेपाली राज्य सत्ताले आफनो आन्तरिक शत्रुको रुपमा मधेशलाई र वाहय शत्रुको रुपमा भारतलाई अगाडी सार्ने गरेको छ । जब शत्रुको पहिचान भै सकेपछि शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न जे जुन तरिका अपनाए पनि त्यो जायज ठहरिन्छ अर्थात हिन्दीमा एउटा कथावत छ “प्रेम और जंगमे सबकुछ जायज होता है ।” भन्नुको मतलव आजसम्म यो निर्जातिय राज्य शक्ताले गरेको सवै प्रतिकुल कार्य “पाक” हो भनि बुझनु पर्दछ र यसलाई सबैले विनासंकोच ग्रहण गरिदिनु पर्ने भाव शक्ताले राखेको हुन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर श्रीमान गम्भीर प्रचण्ड प्रतापी भुपतिदेखि लिएर श्रीमान अति गम्भीर प्रतापी भुपति ओली जी सम्मको यात्रा शत्रुतालाई निरन्तरता दिने शासकको शासनको रुपमा बुझनु पर्दछ । नागरिक र अनागरिकको विषयलाई लिएर सदियौ देखि लिएर आजसम्म बहस , पैरवी , लेख , रचना हुदै आएको छ । तर विश्वमा अनागरिककोसंख्यामा उच्च गतिमा बृद्धि हुदै गएको छ । साथै नेपालमा पनि अनागरिक हुने क्रम तिव्र रुपमा बढेको छ ,यो किन होला ? यस विषयमा हाम्रो समाजको चिन्तनशील , बुद्धजिवी वर्गको ध्यान जानुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । किन बहुसंख्यक जनता सिमित वर्ग र व्यक्तिबाट प्रताडित र शोषित भैरहेका छन्? यसको बारेमा चिन्तन धेरै भैसक्यो अव मनन गरी ग्रहण गर्नु पर्ने वेला आएको छ । हामीले जहिले पनि समस्याको पहिचान गर्यौ तर यसको समाधानमा किन हाम्रो पाइला अगाडी सर्दैन ? समस्याको संश्लेषनात्मक भावको विकास हुन नसक्नु नै हाम्रो दुखको र शोषनको मुल कारण रहको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सदस्यको हैसियतमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संन्धिहरुमा पक्ष राष्ट्रभई हस्ताक्षर गरेको छ । जस्तै International Covenant on Civil and political Rights(ICCPR) , International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(ICESCR) , Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman(CEDAW) , Convention on the Rights of Children (CRC) , Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(CERD) .

यी संन्धि अनुसार राज्यविहिनताको अवस्थामा अर्थात विना नागरिकता कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन भनि प्रष्ट रुपमा भनेको छ । साथै नागरिक अधिकार , राजनीतिक अधिकार , महिलाको अधिकार , वालबालिकाको अधिकार साथै नश्लको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनि उल्लेख छ । यी सन्धिहरु पक्ष राष्ट्रकोलागी कानुन सरह बाध्यकारी हुन्छ। योवाध्यकारी अवस्था हुँदा हुदै पनि सत्ताले नागरिकता सम्बन्धि लामो र ऐतिहासिक विवादलाई किन हालसम्म पनि थाति राखेको छ भन्ने प्रश्न खडा हुने गर्दछ । सक्ताले जहिले पनि समस्याको निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ र निर्मित समस्यालाई मलजल गरी बलियो बनाउने काम गर्छ र यसलाई समय समयमा आफनो अनुकुल क्षेप्यास्त्र , ब्रम्हास्त्रको रुपमा प्रयोग गरी सक्ता टिकाउने काम गर्दछ । त्यसकै एउटा उदाहरणको रुपमा नागरिकताको समस्या र यो अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ ।

यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले एक तिरबाट तीनबटा सिकार गरेका छन्। पहिलो २०६३ सालमा टोली खटाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा खेरी सवभन्दा वढी झापामा वितरण भएको छ । अर्थात वहाँले आफनो गृह जिल्लामा भएको नागरिकताको समस्यालाई समाधान गरी चुनावी क्षेत्र झन सुरक्षित गरेका छन्। दोस्रो मधेशमा ओलीप्रतिको नाकारात्मक भावलाई यसबाट धुमिल बनाउन मद्दत पुग्ने छ र चुनावमा पार्टी कार्याकर्तालाई यसैको आधारमा भोट माग्न बाटो खोलिदिएका छन्, तेस्रो जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षधरलाई सरकारमा सामेल हुन नैतिक बाटो खोली निजको अमुल्य सहयोगको लागी बक्सिस प्रदान गरेका छन् । ओलीले निर्जातिय सताको चतुर खेलाडीको रुपमा एक चोटी फेरी प्रमाणित गर्ने काम नागरिकता अध्यादेशबाट पुष्टि गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ४७ को व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएको मितिदेखी ३ वर्ष भित्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागी कानुन बनाई सक्नु पर्ने बाध्यात्मर्क व्यवस्था रहेको तर ६ वर्ष वितिसक्दा पनि कानुन नवन्नुको अवस्थामा यो अध्यादेश आउनु कुनै असान्दर्भिक देखिदैन । नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशले संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को बाटोलाई खोलिदिएको छ । अर्थात नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका दम्पतिका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो जुन ६ वर्षदेखि बन्द गरिएको थियो त्यो खुलेको छ साथै उपधारा ५ अनुसार बुवाको ठेगान नभएका बालिगले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको छ । उपधारा ५ को समस्या खास गरी पहाड र हिमाली क्षेत्रको समस्याको रुपमा रहेको छ । जे जस्तो भए पनि एउटा मानिस अनागरिक हुनु भनेको पलपल मर्नु बरावर हो र यस पिडालाई शब्दमा सम्प्रेषण गर्न अति नै गाह्रो विषय हो ।

हुुने खानेले पहुच र पैसाको भरमा अदालत पुगी आदेश गराई नागरिकता लिने कार्य भै नै रहेको थियो । अदालतले पटक पटक यस विषयमा गृहमन्त्रालय समेतको नाममा आदेश गरेकै हो । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल सकि २०७७ असार ९ गते सदनमा गैसकेको अवस्था हुदाँ किन दुष्मनको मानसिकता बोकी मधेशलाई ईङ्कित गरी नश्लियतलवार लिई वाक युद्ध लडन तत्पर हुन पुगेका छन्। नागरिकता अध्यादेश आउँदा मात्र किन संविधानवाद तथा विधिको शासनको याद आएको होला । जुन वेला मधेशमा नरसंहार हुन्छ , टिकापुर घटना राज्यपक्षबाट गराइन्छ ,जातमा आधारित रुकुम नरसंहार हुन्छ , जनप्रतिनिधिको अपहरण हुन्छ , पार्टी टुक्रयाउनलाई अध्यादेश ल्याइन्छ । साथै हजारौ सिमान्तकृत समुदायको बलिदानबाट हासिल गरिएको समावेशिता , आरक्षण , संघियताको चिरहरण गरिन्छ , त्यतिवेला विधि प्रक्रियाको याद नआउनु नश्लिय चिन्तन र निर्जातिय स्वभावको परिचायक हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दैन । अति राष्ट्रवाद होस वा नश्लियता सिमा पार गरेपछि यसले दिर्घकालिन समस्या जन्माउँछ र यसले कसैलाई फाईदा गर्दैन । वेलैमा यो विभेदको मानसिकताबाट पार पाउन जरुरी छ ,यसमै सबैको र राष्ट्रको भलाई छ, “बेलैमा सचेत भया”

                               

प्रतिक्रिया