कथित राष्ट्रवादीहरु र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न


  • सीएन थारु

विषय प्रवेशः
नेपालको राजनीतिमा एक पछि अर्को घटना श्रृङ्खलाबद्ध जारी छन् । २०७७ पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अनिश्चितकाल सम्म कानुनी राज्यको हुर्मत लिने असंवैधानिक काम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दुई महिना पश्चात संसद पुनस्र्थापना गरिदिए । यसरी पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा कुनै काम नै नपाइ केही दिनसम्म चलेर अन्त्य गरियो । फेरि प्रतिनिधिसभा अन्त्य गरिएको अवस्था विच नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश सरकारले ल्याएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत परमादेश जारी गर्दै अध्यादेश अनुसार नागरिकता वितरणमा रोक लगाए । यसले सार्वभौम को हुने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजी गर्न प्रेरित गर्दैछ । अहिले राष्ट्रवादी हुँ भन्नेहरुका लागि खुशियाली छाएको छ । संविधानको हवाला दिंदै सर्वोच्चको फैसला उपर पक्ष विपक्षमा मत सार्वजनिक गर्न प्रतिस्पर्धा चल्दैछ । संकटको पुनरुत्पादन एक पछि अर्को हुने क्रम जारी रहँदा खाँटी राष्ट्रवादीहरु पनि अलमलको स्थितिबाट गुज्रिदै रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।


नेपालमा स्वाधिनताको सवाल विगत देखि नै उठ्दै आएको पाउँदछौं । खासगरी भारतिय उपमहाद्विपका हामी नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरो गर्दा भारतको विस्तारवादी नीति केन्द्रमा राख्ने गरेको हुन्छौं । आज पनि संसद विघटनलाई सोही चश्माले हेर्ने प्रयत्न हुँदैछ । यसले सवालको प्रस्तुतिकरणलाई थप जटील तुल्याएको छ । राष्ट्रवाद सम्बन्धि भाष्य पनि यस्तै यस्तै धारमा बगेको हुन्छ र व्यवहारमा तिनै राष्ट्रवादको खोल ओढेर चाकरी बजाएको इतिहास र वर्तमान साक्षी छ । उपभोक्तावादी संस्कृति मार्फत परनिर्भर देखिएका यी राष्ट्रवादीहरु खुलमखुल्ला दलाली गरेको कारण राष्ट्रिय स्वाधिनता सम्बन्धि प्रश्नको हल खोज्न नेपाल कस्तो हुनुपथ्र्यो र त्यस्तो किन भएन भन्ने प्रश्नतिर पहिले केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यो आलेखमा सोही विषयको आलोकमा नेपालको स्वाधिनता बारे मत प्रस्तुत गरिने छ ।


राष्ट्रियताको भाष्य ः के तथ्य सही हो भने १७औं शताब्दी देखि आधुनिक राज्यहरु संसारभरी निर्माण हुनु अगाडि प्रकृतिक मानव समुदाय एक विशिष्ट साँस्कृतिक र सामाजिक समुदाय रहेको बुझिन्छ जो साझा उत्पति, भाषा, बासस्थल, सम्पदा तथा पहिचान बोकेकोले एक राष्ट्र थिए । विगत ६हजार वर्ष देखि पटक पटक साम्राज्यहरु आफ्नो सैनिक, आर्थिक एवम् सामाजिक शक्ति सहित उदाए र अस्ताए पनि तर अन्ततः ती साँस्कृतिक एवम् सामाजिक समुदायहरु अलग पहिचान कायम गरिरहे । कुनै पनि अधिराज्य अथवा साम्राज्यहरु उनीहरु उपर शासन गरे पनि अलग पहिचान नष्ट गर्न सकेनन् । नेपालको सन्दर्भमा समेत हिन्दुअधिराज्यले लामो समयसम्म यहाँका विविध साँस्कृतिक एवम् सामाजिक समुदाय उपर शासन गर्दा ती मानव समुहको पहिचान नष्ट गर्न सकेन । यसर्थ नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य भएको पहिलो संविधानसभामा स्वीकार गरिएको विषय थियो । यी सबका वावजुद नेपालमा राष्ट्रियताको भाष्य एकल हिन्दु साँस्कृतिक पहिचान तथा नेपाली भाषासंग जोडेर परिभाषित हुन गएको छ । थप नेपालको सरहदभित्र बसेका विविध साँस्कृतिक मानव समुदायहरुको अलग पहिचानलाई वेवास्ता गर्दै भूगोलको महत्वप्रति बढता आशक्ति दर्साएको छ । कालापानीको भूगोल नेपालको राष्ट्रियताको सवाल बन्छ र चुचे नक्सा जारी गर्न हतार हुन्छ यहाँ तर त्यहाँका जनताको वास्ता हुन छोडेको छ । कालापानी हाम्रो हो भन्ने गगनभेदी नारा काठमाण्डौमा धन्किएको वेला त्यहाँ बसोबास गर्ने सौकाव्यासी जनजाति समुदाय किन कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । धन्यवादसम्म भनेनन् । जबकी देशको सिमाना रेखदेख गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सो क्षेत्रको सीमारेखा नजिक बस्ने बासिन्दाको हुन्छ ।


लेखक युग पाठक भन्नुहुन्छ“पञ्चायती राष्ट्रियताले नेपाली र मधेशी भनेका भिन्नै हुन् भन्ने विभेदकारी भाष्य वनायो । मधेशी, आदिवासी जनजातिको सभ्यता, संस्कृति तथा भाषालाई दोश्रो दर्जाको÷मलेच्छ करार गर्यो । यस्तो राष्ट्रियताको मिसनले अन्ततः विविधता बीच एकता पैदा गरेन बरु विभाजन ल्यायो । अहिले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको रुपमा यो प्रचारित छ ।” यसबाट प्रमाणीत हुन्छ कि नेपाली राष्ट्रियताको भाष्य निर्माण गर्ने पुस्ताहरु महेन्द्रको दरबारभित्र मौज गर्दै उक्त परियोजना सम्पन्न गरेको थियो र छ । युगजीको उपरोक्त मत अनुसार नेपालको राष्ट्रियता पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हिमाल देखि तराई मधेशसम्मका विविध सभ्यता, संस्कृति र भाषाहरुको समान अधिकार, राज्यमा सबै समुदायको पहुँच र सम्मान स्थापना गरेर मात्र नयाँ राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले पञ्चायतकालिन राष्ट्रियताको विघटन यसको पहिलो शर्त हो वहाँ थप भन्नुहुन्छ ।


कथित राष्ट्रवादीहरुः जब नेपालमा संविधान संशोधन गरौं भन्ने आवाज सुनिन्छ, त्यसको जवाफमा भारत चलखेल गर्न शुरु गर्यो भनेर प्रतिस्वर पत्रिका, अन्तरवार्ता अथवा सामाजिक सञ्जालभरी फैलिन्छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपालीका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर भनेकै दिन विरोधको भाषा उर्लिन थाल्छ । मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाज समेत चुपचाप बसेर विरोधका स्वरहरु फैलिन सघाउँछ । उनीहरु आफुले बनाएको राजनीतिक खेलको नियम बदल्न खोज्ने जो कोहीको हुम्र्मत लिन तयार हुन्छन् । आखिर राज्य र राष्ट्रहरु बीच यहाँ कोरिएको दोषी रेखा मेट्न किन तयार हुन्न राज्यधारीहरु ? हो, देशको राजनीतिक सीमा एक यथार्थको रुपमा देखिएको छ तर यहाँ पहिचान माग गर्ने साँस्कृतिक र सामाजिक मानव समुदायहरु कसरी अराष्ट्रिय भयो ? आफैंले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ । त्यसैले आफुलाई शुद्ध नेपाली बताउने कथित राष्ट्रवादीले जतिसुकै स्वभिमानको गीत गाए पनि राणाकालभरी नेपाल ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी सरकारको छद्म उपनिवेशकै रुपमा रहेको यथार्थ बुझ्नुपर्छ ।


दोश्रो यथार्थ के हो भने नेपालका शासक सम्भ्रान्त भारतको निर्भरतामा मात्र सफल भएका हुन । उनीहरुलाई सबै मामलामा भारतकै सल्लाह खाज्ने बाध्यता छ र यसखाले विवशताको कारण बताउन सक्ने स्थितिमा उनीहरु छैनन् । नाकावन्दीको समयमा जगाएको राष्ट्रवादको भूत आफनै कारणले शिथिल र कमजोर देखिएको छ । भारतसंगको परनिर्भरता बढेर गएको तथ्य कोरोनाको महामारीको समयमा थप महसुस गर्नु हो । वेसारे राष्ट्रवादको भाष्य स्वीकार गर्नुको अर्थ पनि परनिर्भतासंगै जोडिएको थियो । मध्यरातमा बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको कोटरीसम्म पुगेर रअ पदाधिकारीहरु सल्लाह दिएको र अहिले नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता देखिनु संयोग मात्र होइन । आफ्नै दलका सहकर्मीहरु यो गतिविधिबाट झनझन शक्तिशाली बनेको कारण “खुदा मेहरवान तो गधे पहलमान” भन्ने उक्ति जायज ठहर भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताको बाटोः नेपाली राष्ट्रियता पुनःपरिभाषित गर्न तयार हुने हो भने राज्यधारी शासक सम्भ्रान्त नेपाल राज्यको चरित्र कस्तो हुने प्रश्न हल गर्न सक्नुपर्छ । औपनिवेशिकताको समय अब रहेन । त्यसैले साँस्कृतिक, भाषिक, वर्णिय, वर्गीय एवम् लैङ्गिक असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न उपाय खोजीगर्न सक्नुपर्छ । नेपाल आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म परनिर्भता हट्न सक्नेछैन । यसका लागि विविध पहिचान बोकेका राष्ट्रियताहरु उत्पादनमा सक्रिय सहभागिता देखाउनु जरुरी छ । त्यसैको लागि उनीहरुको परम्परागत शीप प्रबद्र्धन, बजारको व्यवस्थापन तथा जीवन पद्धतिको रक्षा गर्दै स्वशासनको हक सुनिश्चित हुनुपरेको छ । यहाँका सबै राष्ट्रियताहरुको विश्वदृष्टीकोण आआफ्नै रहेकोले आर्थिक केन्द्रहरु समेत अलग अलग छन् र ती आर्थिक केन्द्रहरु बलियो पार्न राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ । समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था ल्याउने बाटो हो यो । मुख्य विषय राजनीतिक रुपमा उनीहरुको सहभागितामा लोकतन्त्रको पुनर्पुष्टी गर्न संस्कार निर्माण गर्ने कुरो जहाँ सम्म छ, त्यसको लागि पुर्वसुसुचित जानकारीको अधिकार(फ्री प्राइयर इन्फोर्मड कन्सेन्ट) सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । यीसब यस कारणले गर्नुपर्दछ कि अन्ततः हामीले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थासंगै लड्नुपर्ने छ । दलालपूँजिवादको उदय विश्वभरी र नेपालमा समेत नवउदारवादी नीति अनुरुप भएको सबैमा विदितै छ ।


हामीले पहिचानयुक्त संघियताको सवालमा चुकेका छौं । पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधार तोकियो तर जब संघीय संरचना गर्न छलफल शुरु भयो सबै पूर्वसहमति राज्यधारी शासक सम्भ्रान्तहरुले अस्वीकार गरे । कार्पेट मुनि असंख्य सहमति लुकाउदै वलपूर्वक संविधान जारी गर्ने काम भयो । संविधान जारी गर्ने वेलामा एक दुई आँप झर्दैमा बगैंचा नै खाली नहुने तर्क गर्नुको पछाडि नियत के थियो स्पष्ट नै छ । राजनीतिक खेलको नियम बदल्न उनीहरु इच्छा गरेनन् । षडयन्त्रहरु बीचबाट राजनीतिक खेलको नियम कायम गर्दा कहिले काहीं आफैंपनि आफैंले खनेको खाल्डोमा पुरिने रहेछ भन्ने पूर्खाहरुको सल्लाह विर्सिदिए । राष्ट्रिय स्वाधिनताको कार्यभार विर्से पश्चात उत्पीडित वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदायसंगको सम्वाद रोकियो । यसले नै परनिर्भरताको बीऊ रोपे । अहिले राष्ट्रिय स्वाधिनता उपर प्रश्न उठ्न थालेको छ भने स्वतन्त्र भनिएको नेपाल राज्य संकट बेहोर्न थालेको छ । यही विच राज्यको व्यवस्था परिवर्तनको शंका एकाएक उम्लिने तापक्रममा पुगेको हो कि गाइगुई चल्दैछ ।

अन्त्यमा, कथित राष्ट्रवादीहरुको नकाब उघारिएको छ । उनीहरुको लागि सत्ता वाहेक सबै भ्रम हुन । त्यसैले होला सत्ता प्राप्त गर्न आजसम्म उनीहरु हिंसाको सहारा लिए । शासक सम्भ्रान्तहरु सत्तासिन भएर नै सैन्यशक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिन पुगेको र आर्थिक श्रोतहरुमा एकलौटी गर्न सक्यो । तर राष्ट्रिय स्वाधिनता कमजोर भएको वेला राज्य असफल हुने विषय ख्याल गरिएन भने “नेपालै नरहे हामी नेपाली कहाँ रहौंला” भन्ने मनले फगत वीर गोरखाली गाथा भजन सरह गुनगुनाउनु पर्नेछ । त्यसकारण वीर गोरखालीको गाथा गुनगुनाउनेहरु यो पनि ख्याल गरोस् कि जीवन बाँच्न र अस्तित्व रक्षार्थ सबै प्रणाी तथा वनस्पतिहरु संघर्ष गरिआएका हुन्छन् । पहिचानको राजनीतिक पाराडाइम प्रभावी भइआएको वेला यथास्थितिमा राज्य सञ्चालन गरि रहने विषय आफैंमा औपनिवेशिकताको निरन्तरता नै हो । जबकी औपनिवेशिक युग थेग्ने तागत अब कुनै साम्राज्य अथवा अधिराज्यसंग देखिन्न । नेपाल राज्य त संघीयता, गणतन्त्र र प्रतिनिधीमुलक लोकतन्त्रको धारमा गइसकेकोले राज्य सम्भ्रान्तहरुसंग धेरै विकल्प छैन । समयमा नै उनीहरु नयाँ सम्झौता करार गरेर वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल घोषणा गरी जातीय स्वायत्तता(नेसनल अटोनमी) सहितको साझा शासन प्रणाली स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता मजबुत बनाउन जुटोस् । हामी सबै नयाँ वहसमा सहभागि बनौं र लम्बिदो संक्रमणकाल अन्त्य गरी नयाँ÷साझा नेपालको जग निर्माण गर्न योगदान दिऔं ।

लेखक तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदका पुर्व संयोजक हुन् ।

                               

प्रतिक्रिया