नागरिकता

“जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने” गृह मन्त्रालयको परिपत्रको भ्रम र यथार्थता


  • रक्षा राम

२०७५ साल चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले “जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा” भन्दै सबै एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउमा परिपत्र जारी गरेको थियो ।

केहि दिन यता त्यो पत्र बिभिन्न सामाजिक संजालमा भाइरल भइ रहेको छ । तर त्यो पत्रको वास्तविकता धेरै जनालाई थाहा छैन । त्यसले नागरिकता पीडितहरुमा भ्रम शृजना गरेको छ । त्यहि गृह मन्त्रालय पत्रको यथार्थतालाई यहाँ उजागर गरेको छु ।

२०७२ सालको नयाँ संविधान जारी भएपश्चात संविधानबमोजिम नागरिकता ऐन संशोधन भएको छैन, न त नयाँ ऐन नै भनेको छ । कतिपय कानुनी र प्राविधिक जटिलताले नागरिकता मुद्दा बल्झिँदै आएको छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएर पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन्। उनीहरूले कलेजमा भर्ना हुन पाइरहेका छैनन् नत जागिर खान, बैंक खाता खोल्न वा सवारी चालक अनुमतिपत्र नै बनाउनसकेका छन्।

बल्लतल्ल कतिपयले अदालतको आदेशले पढ्ने अवसरसम्म पाएका छन्। कक्षा १२ उत्तीर्ण भएलगत्तै चिकित्सा, इन्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षा र विदेशमा अध्ययनका लागि भर्ना हुने बेलामा नागरिकताविहीनहरूका लागि समस्या उत्पन्न हुन्छ। उनीहरूले बर्सेनि अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्छन्। विगतका दिनहरूमा दर्जनौं मुद्दामा अदालतले शिक्षा आर्जन, अध्ययन अध्यापनका लागि आदेश गरी बाटो खोल्दै आएको छ। 

हुन त प्राविधिक जटिलतालाई न्युन गरी संविधानबमोजिम जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरणमा सहजता ल्याउन भन्दै २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यो परिपत्रले संसदीय व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै परिपत्रको आलोचना भयो । पत्र नै विवादित भई सो बिषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्यो । परिपत्रलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा फरक मुद्दा पनि परे। सो परिपत्र बदरका साथै तत्कालै रोक्न अन्तरिम आदेशसहितको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि भएको थियो।

फेरी वोर्णबहादुर कार्कीले अर्को मुद्दा दायर गरे, उनले २०५४ सालमा टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकताले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै सोही परिपत्र बदरको माग गरेका थिए । यो मुद्दामा अदालतले २०५४ सालको टोलीबाट वितरण गरेका जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता वितरण नगर्ने मनसायले सो हदसम्म परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दियो। यसको तात्पर्य २०५४ सालमा नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा तिनका सन्तानआइ नागरिकता प्रदान नगर्ने आदेश हो। त्यति बेला ४३ जनाले मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। तसर्थ २०६३ सालमा प्राप्त गरेको जन्मको आधारमा नागरिकताका आधारमा वितरण गर्न कुनै समस्या पर्दैन।

यो विषय झन् विवादित बन्दै गयो। फेरि बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अर्को निवेदन दिए। एउटै परिपत्रमा दुई मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फरक फरक आदेश दिएको र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा गरेकाले एकरूपता कायम गर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सो बिषयको निराकरणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइयो । अन्ततः जेठ २ गते पूर्ण इजलासले मुद्दा फैसला गर्न आदेश ग-यो । यसरी अल्पकालीन आदेशले स्वतः दीघकालीन आदेशको रूप लिएको छ । अहिलेसम्म पनि उक्त दुइ वटा मुद्दाको फैसला भएको देखिदैन ।

सर्वोच्चको आदेशसंगै अन्तरिम संविधानअनुसार जन्मआधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानको नागरिकता अन्योलमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापले गर्दा सो मुद्दा फैसला हुन कति समय लाग्छ, यकिन गर्न गार्हो हुन्छ ।

अब त्यो मुद्दाहरुको फैसला नभएसम्म जन्मको आधार नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउने बाटो पूर्णतया बन्द भएको देखिन्छ । तर यो मुद्दाले नागरिकता माग गर्दै अदालतमा पर्ने अन्य मुद्दामा समेत प्रभाव परेको देखिदैन।

यस शैक्षिक सत्रमा पनि नागरिकता नभएका विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा तथा विदेशमा पढ्नेको अदालतको आदेशको सहारा लिनु परेको छ ।अदालत नगएसम्म उनीहरु जागिर पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। बैंक खाता खोलिएको छैन । उनीहरू संविधानबमोजिम नागरिक भएर पनि प्राविधिक कारणले आफ्नै देशमा अनागरिक सरह बस्न बाध्य भएका छन । उनीहरु आधारभूत तथा मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

नागरिकता नभएका यस्ता पीडितहरुले विभिन्न चरणमा आन्दोलन, धर्ना दिने, ज्ञापनपत्र बुझाउदै आएको देखिन्छ ।

अर्कोतिर नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ। त्यति बेला नै सरकारले संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संशोधनको प्रस्ताव संसद पेश गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको थियो/छ ।

संसद्मा नै विचाराधीन भएको बिषयमा कार्यपालिका र सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने कतिपय कानुन विद्को दावी छ भने कतिपयचाहिँ संविधानको प्रावधानलाई कार्यपालिकाले निःसर्त कार्यान्वयन गर्न सक्ने दाबी गर्छन्। तर अब अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको कारणले यो परिपत्र कार्यावन्यन हुन् सकेको छैन ।

संविधानमा जन्म आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानको नागरिकतासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले कुनै किसिमको बाधा–अवरोध पु-याएको छैन। संबिधानले स्पष्ट भनेको छ, यदि त्यस्ता व्यक्तिका आमा र बुवा दुवैको नागरिकता छ भने तिन बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछन।

वडा कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले संविधानबमोजिम नागरिकता ऐन तथा नियमावली नबनेको भन्दै जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेको देखिन्छ। यसको परिणाम स्वरूप जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिशेषगरी माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, सम्पत्ति किनबेच गर्न समस्या भोगिरहेका छन् । हुन त नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालत धेरैजसो मुद्दामा सकारात्मक आदेश गरेको देखिन्छ । सविता दमाईंको नागरिकता मुद्दा चर्चित बन्यो र हालसम्म सो नजिर स्थापित छ। सर्वोच्चले ‘बाबु–आमामध्ये कुनै एकमात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ भन्दै आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेको थियो।

हरेक बर्ष उच्च शिक्षामा भर्ना हुन गएका बेला नागरिकताको अनिवार्यताले समस्या उत्पन्न हुन्छ । उनीहरु अदालत पुग्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रै पहलमा नेहा दास, साकार सिंह, सार्थक राउत, स्वेता श्रीवास्तव, मेघा साहलगायतको मुद्दा नागरिकता दिनु दिलाउनु भनि परमादेश नै जारी भएको छ ।

यदि तपाईले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको बारेमा जान्‍न चाहनु हुन्छ भने भिडिया हर्ने होला ।

https://www.youtube.com/watch?v=SS3vvyiGmZ4?sub_confirmation=1

आमा र बाबु दुवैको नागरिकता रहेको अवस्थामा नागरिकता बनाउन कुनै संबैधानिक अडचन नभए पनि कानुनी र प्रशासनिक अडचनको कारण उनि समस्यामा परेका छ ।

राज्यको पूर्वाग्रहका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका करिब डेढ लाख नागरिकका छोराछोरीले उमेर पुगेर पनि नागरिकताविहीनताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।

सरकार र संसदले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकाले निर्दोष नागरिक समस्यामा परेका छन्। उनीहरु भविष्य अन्यौलमा रहेको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकलगायतका हक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेका छन्।

लेखक सर्वोच्‍च अदालतमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्

                               

प्रतिक्रिया